निर्माण स्थल के चयन से लेकर तकनीकी निगरानी तक सवालों के घेरे में जिम्मेदार अधिकारी; तकनीकी सहायक को योजना का नाम तक स्पष्ट नहीं, अजय देवांगन की भूमिका और कार्य आवंटन की जांच जरूरी
बिलाईगढ़ :- ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धन खर्च करने की प्रक्रिया आखिर कितनी पारदर्शी है? क्या निर्माण कार्य वास्तव में ग्रामीणों की जरूरतों के आधार पर स्वीकृत होते हैं या फिर सरकारी राशि खर्च करने की औपचारिकता ही विकास का पैमाना बनती जा रही है? ग्राम पंचायत जैतपुर में 10 लाख रुपये की लागत से बन रही पुलिया ने ऐसे ही कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ग्राम पंचायत जैतपुर में गौठान के पास कराए जा रहे पुलिया निर्माण को लेकर स्थानीय स्तर पर जनहित और स्थल चयन पर सवाल उठ रहे हैं। मौके पर लगे सूचना पटल के अनुसार यह कार्य राज्य आपदा न्यूनीकरण योजना के अंतर्गत स्वीकृत है। सूचना पटल पर 10 लाख रुपये की स्वीकृत राशि तथा कार्य प्रारंभ की तिथि 17 अगस्त 2026 और पूर्णता तिथि 13 नवंबर 2026 दर्ज है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि गांव में कई ऐसे रास्ते हैं, जहां बरसात के दिनों में आवागमन प्रभावित होता है और ग्रामीणों को पुलिया की वास्तविक आवश्यकता है। इसके बावजूद गांव से दूर गौठान के पास निर्माण कराया जा रहा है। ऐसे में निर्माण स्थल के चयन की प्रक्रिया और तकनीकी औचित्य पर सवाल उठना लाजिमी है।

तकनीकी सहायक की जानकारी पर सवाल, योजना कौन-सी है?
इस पूरे मामले में जनपद पंचायत बिलाईगढ़ के संबंधित तकनीकी सहायक की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि यह पुलिया किस योजना के अंतर्गत बनाई जा रही है, तो वे योजना का स्पष्ट नाम नहीं बता पाए। बातचीत में अलग-अलग योजना का उल्लेख किया गया, जबकि मौके पर लगे सूचना पटल पर स्पष्ट रूप से राज्य आपदा न्यूनीकरण योजना अंकित है।

यह स्थिति कई सवाल पैदा करती है। जिस कार्य की तकनीकी निगरानी की जिम्मेदारी संबंधित तकनीकी अमले पर है, उसी कार्य की योजना का नाम स्पष्ट नहीं होना क्या विभागीय लापरवाही का संकेत है? क्या तकनीकी सहायक ने कार्य की स्वीकृति, प्राक्कलन और योजना संबंधी दस्तावेजों का अध्ययन किया है? क्या उन्होंने निर्माण स्थल का वास्तविक निरीक्षण किया है?
तकनीकी जिम्मेदारी केवल निर्माण की माप लेने तक सीमित नहीं होती। निर्माण की आवश्यकता, स्वीकृत योजना, स्थल चयन और गुणवत्ता की निगरानी भी इसी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
अजय देवांगन की भूमिका पर भी उठ रहे सवाल
स्थानीय स्तर पर आरोप लगाया जा रहा है कि इस निर्माण कार्य को कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ताराचंद देवांगन के भाई अजय देवांगन द्वारा कराया जा रहा है।
ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अजय देवांगन की इस कार्य में वास्तविक भूमिका क्या है? क्या वे ठेकेदार हैं, कार्य निष्पादन से जुड़े व्यक्ति हैं या किसी अन्य माध्यम से निर्माण करा रहे हैं? कार्य किस प्रक्रिया के तहत आवंटित हुआ? क्या निविदा अथवा नियमानुसार कार्यादेश जारी किया गया? भुगतान किसके नाम पर और किस आधार पर किया जा रहा है?
राजनीतिक संबंध किसी अनियमितता का प्रमाण नहीं होते, लेकिन सरकारी निर्माण कार्यों में किसी भी व्यक्ति की भूमिका और कार्य आवंटन की प्रक्रिया सार्वजनिक तथा पारदर्शी होनी चाहिए।
25 प्रतिशत कमीशन की चर्चा, जिम्मेदार कौन?
पंचायत स्तर पर होने वाले निर्माण कार्यों में 25 प्रतिशत कमीशन दिए जाने की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। आरोप है कि सरकारी निर्माण कार्यों में अलग-अलग स्तर पर कमीशन का लेनदेन होता है।
यदि 10 लाख रुपये के इस निर्माण में 25 प्रतिशत कमीशन का आरोप सही साबित होता है, तो यह राशि 2 लाख 50 हजार रुपये होगी। हालांकि इस विशेष कार्य में किसी व्यक्ति द्वारा कमीशन लेने या देने का प्रमाण अभी सामने नहीं आया है।
लेकिन सवाल यह है कि पंचायतों में ऐसी चर्चाएं क्यों उठ रही हैं? क्या जिला और जनपद स्तर पर निर्माण कार्यों की वित्तीय निगरानी पर्याप्त है? क्या भुगतान से पहले वास्तविक निर्माण और गुणवत्ता का स्वतंत्र सत्यापन होता है?
जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों की भूमिका पर सीधे सवाल
ग्राम पंचायत सचिव से सवाल:
– इस स्थान पर पुलिया निर्माण का प्रस्ताव किसने रखा?
– क्या ग्रामसभा में निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा हुई?
– निर्माण कार्य किसे और किस प्रक्रिया के तहत दिया गया?
– कार्य की राशि और भुगतान का विवरण क्या है?
तकनीकी सहायक, जनपद पंचायत बिलाईगढ़ से सवाल:
– सूचना पटल पर दर्ज योजना का नाम स्पष्ट क्यों नहीं बताया जा सका?
– क्या निर्माण स्थल का तकनीकी निरीक्षण किया गया?
– क्या गांव के अन्य जरूरतमंद स्थानों का सर्वेक्षण किया गया?
– निर्माण की गुणवत्ता और माप का सत्यापन किस आधार पर हुआ?
जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से सवाल:
– क्या इस कार्य की तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति की समीक्षा की जाएगी?
– क्या कार्य आवंटन और भुगतान की प्रक्रिया की जांच होगी?
– क्या कमीशनखोरी संबंधी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी?
जिला पंचायत एवं जिला प्रशासन से सवाल:
– क्या पंचायत स्तर पर चल रहे निर्माण कार्यों का स्वतंत्र ऑडिट और स्थल निरीक्षण कराया जाएगा?
– क्या सरकारी धन के उपयोग और वास्तविक जनहित के बीच संबंध की जांच होगी?
– क्या दोषी पाए जाने वाले जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी?
जैतपुर की यह पुलिया अब केवल 10 लाख रुपये के निर्माण कार्य तक सीमित सवाल नहीं रह गई है। इसने पंचायत स्तर पर कार्य आवंटन, तकनीकी निगरानी, विभागीय जवाबदेही और सरकारी धन के उपयोग की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
ग्रामीणों को विकास के नाम पर केवल निर्माण का बोर्ड नहीं, बल्कि ऐसी सुविधा चाहिए जिसका वास्तविक लाभ उन्हें मिले। सरकारी राशि की स्वीकृति से लेकर अंतिम भुगतान तक हर स्तर पर जिम्मेदारी तय होना जरूरी है।
