रिपोर्टर जगन्नाथ प्रसाद चंद्रा
बिना स्वीकृती बोर्ड बनाये ही करा दिया रोजगार गारंटी का कार्य
सक्ति :- शक्ति जिला के जनपद पंचायत मालखरौदा अंतर्गत ग्राम पंचायत अमलीडीह मे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत तालाब गहरीकरण का कार्य 2 फरवरी को प्रारंभ चंद्रहासिनी तालाब भाटापारा में किया गया था जिसका कुछ दिनों का मजदूरी का राशि आया तब मजदूरों को पता चला की मजदूरी की राशि मे कटौती किया गया है तब दूसरे दिन मजदूरों ने रोजगार सचिव से आपत्ति जाहिर किया तो रोजगार सचिव के द्वारा कार्य को ही जो की चार हप्ते करके लगभग 20 दिन ही कार्य करने के बाद रोजगार कार्य को रोजगार सचिव के द्वारा मनमानी पूर्वक अचानक बंद करवा दिया गया काम बंद होने के बाद हितग्राहियो के खाते मे पैसा आधा अधूरा आ भी गया पर आज तक रोजगार कार्य का स्वीकृति बोर्ड नहीं बनवाया गया है स्वीकृति बोर्ड लगा रहने से कार्य का सम्पूर्ण जानकारी रोजगार गारंटी मे कार्य करने वाले मजदूरों को पता चल जाता है की इतने हप्ते कार्य कर सकते है यहां तो रोजगार सचिव की मनमाओजी राज चल रहा है ज़ब चाहे तो कार्य चालू ज़ब चाहे तो बंद सूत्रों के हवाले पता चला है की रोजगार सचिव के द्वारा अपने घर के निजी कार्य करने वाले मजदूरों का मजदूरी पैसा भी रोजगार गारंटी के माध्यम से दिया जाता है साथ ही ग्रामीणों का ऐ भी आरोप है की सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास के तहत ग्राम पंचायत अमलीडीह मे लगभग 100 से भी अधिक आवास निर्माण कराया जा चूका है जिसमे मजदूरी का राशि 15 हजार जाब कार्ड के माध्यम से आहरण होना रहता है जिसमे ग्रामीणों का आरोप है की किसी भी आवास हितग्राही को पूरा पंद्रह हजार अब तक नहीं मिल पाया है मिला है तो किसी को सात हजार किसी को आठ हजार ही मिल पाया है और ज़ब हितग्राही रोजगार सचिव को पैसे के बारे मे बोलते है तो बड़ी बात यह है कि हितग्राही स्वयं काम किये है उसके बावजूद भी दूसरे का जाब कार्ड मे मजदूरी का पैसा डाला गया है यदि आवास हितग्राही के पास जाब कार्ड नहीं है तो उसी के नाम से जाब कार्ड जारी कर मजदूरी का रकम डालना चाहिए वही स्वीकृति बोर्ड के संबंध मे जानकारी फोन के माध्यम से इंजीनियर ध्रुव कुमार चौहान से लिया गया तो बताया गया की सचिव को कई मर्तबा बोल चूका हूँ कल बनवा दूंगा परसो बनवा दूंगा बोलता है पर अभी तक नहीं बन पाया है और ग्रामीणों के कुछ आपत्ति के कारण काम भी बंद है